Class 10 //Social Science //Civics //Chapter 1 (Hindi & English Medium )

Hindi Medium

निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए –

प्रश्न 1. आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग-अलग तरीके क्या हैं? इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण भी दें।
उत्तर- आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं –
1. शासन के विभिन्न अंगों के बीच बँटवारा – शासन के विभिन्न अंग, जैसे-विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बँटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी-अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का असीमित प्रयोग नहीं करता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जाँच करके उन पर नियंत्रण रखती है।
2. सरकार के विभिन्न स्तरों में बँटवारा – पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रांत या क्षेत्रीय स्तर पर अलग-अलग सरकारें बनती हैं, जिन्हें अलग-अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बँटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बँटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बँटवारे को ऊध्र्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बँटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव न हो।
3. विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बँटवारा – कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग न समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदायों को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है।

4. राजनीतिक दलों व दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बँटवारा – लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी-बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूहों वाली पार्टियों के हाथ आती-जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूहों को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ दो राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं तथा दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके, सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं।

प्रश्न 2.
 भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएँ।
उत्तर:- भारत में सत्ता का बँटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे-केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार।

युक्तिपरक कारण – भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बाँट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बँटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें।

नैतिक कारण – लोकतंत्रीय देश में सत्ता का बँटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है।

प्रश्न 3. इस अध्याय को पढ़ने के बाद तीन छात्रों ने अलग-अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें।

थम्मन – जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषायी और जातीय आधार पर विभाजन हो सिर्फ वहीं सत्ता की साझेदारी जरूरी है।

मथाई – सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहाँ क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं।

औसेफ – हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो।

उत्तर:-
 हम औसेफ के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। क्योंकि सत्ता का बँटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बाँटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं।

प्रश्न 4. बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें।

उत्तर:-
 स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होता है।

प्रश्न 5. नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें।
महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा।”

उत्तर:- इस उद्धरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बँटवारा जरूरी है क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा तथा प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएँ बनाएँगें और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएँ बनाएँगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएँ वहाँ के लोग भली-भाँति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाएँ जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो।

English Medium

Answer the following questions -

Question 1. What are the different modes of power sharing in modern democratic systems? Give an example of each of these also.

Answer:-There can be many forms of power sharing in post-modern democratic systems, which are as follows –

1. Dividing among different organs of governance – There is a division of power between the different organs of the government, such as the legislature, executive and judiciary. In this, different organs of the government stay at the same level and use their power. In this, no one part makes unlimited use of power, each part controls the other. This maintains the balance of power between the various institutions. The best examples of this are America and India. Here the legislature makes the law, the executive implements the law and the judiciary does justice. In India the executive is responsible to the Parliament, the executive appoints the judiciary, the judiciary, the executive and the legislature, checks and controls the laws.

2. The division of government into different levels – There is one government for the whole country which is called the central government or union government. Then different governments are formed at the province or regional level, which are called by different names. In India they are called state government. In countries with this power sharing, the constitution clearly mentions how the power will be divided between the central and state governments. Such distribution of power is called vertical distribution. Apart from the central and state level, local governments also work in India. The distribution of power between them is clearly written in the constitution so that there is no tension between the different governments about the power.

3. Distribution of power among different social groups – The constitution of some countries has a provision that socially weaker communities and women should be given a share in the legislature and administration so that people do not think of themselves as separate from the government. Minority communities are also given a fair share of power in a similar manner. Community government in Belgium is a good example of this system.


4. Distribution of Power by Political Parties and Pressure Groups – In a democratic system, power keeps coming and going in the hands of parties with different ideologies and social groups. In a democracy we also see many organized interest groups active like traders, industrialists, farmers and industrial workers. These groups also share power by taking direct participation in various committees of the government or by pressuring policies for the benefit of their members. America is a good example of this. There are two major political parties who want to get power by contesting elections and pressure groups participate in power by influencing public policies at the time of elections and after winning the elections by financially helping political parties.

Question 2. Giving an example of power sharing in the Indian context, give one rational and one moral reason for it.

Answer:- Power is divided between different levels of government in India, such as central government, state government and local government.

Reasonable reason - India is a densely populated country. It is not possible to make laws, make peace and order for the whole country through a single government. Therefore, the government has been divided into different levels and the division of functions among them has been done in writing in the constitution, so that these governments can rule without quarrel keeping in mind the interests of the people of the country.

Moral reason – In a democratic country, the distribution of power is necessary. If there is only one type of government then it will become autocratic, maximum people will not be able to participate in governance which is essential for democracy. Hence the classification of governments at different levels in India has been done.

Question 3. After reading this chapter three students drew different conclusions. Which of these do you agree with and why? Give your answer in about 50 words.

Thamman – In societies where there is division on the basis of regional, linguistic and caste, power sharing is necessary only there.

Mathai – Power sharing is only suitable for countries where territorial divisions exist.

Ousef - Power sharing is needed in every society. Even if it is small or there is no social division in it.

Answer:- We agree with the conclusion of Ousef that there is a need for sharing of power in every society. Even if it is small or there is no social division in it. Because the distribution of power is good for democratic systems. Power sharing is indeed the soul of democracy. Democracy only means that the power should be divided among the people who are under this system of governance and these people should stay in this pattern. Legitimate government is one in which all the groups join the system of governance through their participation.

Question 4. The mayor of Merchthem, a city near Brussels in Belgium, has justified the ban on speaking French in his schools. He said this would help people who do not speak Dutch to connect with the people of this Flemish city. Do you think this decision is in line with the spirit of Belgium's power-sharing system? Write your answer in about 50 words.

Answer:- Justifying the ban on speaking French in schools is against the basic spirit of Belgium's power-sharing system. In the system adopted in Belgium, people of all languages ​​were given equal rights. Therefore, it is not right to ban French speaking in schools because doing so hurts the feelings of French speaking people.

Question 5. Read the quotation given below carefully and choose any one of the rational reasons given in it for sharing of power.

We need to empower Panchayats to realize the dreams of Mahatma Gandhi and fulfill the expectations of the framers of the Constitution. Panchayati Raj establishes real democracy. It places power in the hands of those in whose hands it should be. One of the ways to reduce corruption and increase administrative efficiency is to empower Panchayats. When there is participation of people in making and implementing development plans, their control over these plans will increase. This will eliminate corrupt middlemen. Thus Panchayati Raj will strengthen the foundation of democracy."

Answer:- It has been told in this quote that the distribution of power at the level of Panchayats is necessary because this will reduce corruption and increase administrative efficiency. Under the Panchayats, when the common people themselves will make development plans for themselves and implement them, then corrupt middlemen can be eliminated. When the local people themselves make plans, their problems will be solved soon, because the problems of a particular place are well understood by the people there. In order to develop in this way, it is necessary that the Panchayats should be given powers so that the foundation of democracy is strengthened.

Hope given NCERT Solutions for Class 10 Social Science Civics Chapter 1 are helpful to complete your homework.